गणतन्त्र दिवस–गुनासोको चाङ

  सुमेरु संबाददाता

सोलुखुम्बु, जेठ १५

गणतन्त्र दिवसको अबसरमा सल्लेरीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले गुनासै–गुनासो व्यक्त गरेका छन् । दिवसको अबसरमा जनप्रतिनिधि, राजनितिक दल र कर्मचारीले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकारसम्पन्न गराईनुपर्ने, दुर्गममा बसेर काम गर्ने कर्मचारीको सुविधा थप, विकास बजेट कार्यावयनमा बृद्धि लगायतका विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सफल पार्न जिल्ला समन्वय समितिलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । तर राज्यले जिससलाई विभेदीय व्यवहार ग¥यो । संविधानले समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएपनि आर्थिक स्रोत र जनशक्ति अभावमा कामै हुन सकेको छैन् ।’ यो दुखेसो जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका संयोजक वीर कुमार राईको हो । गणतन्त्र दिवसको अबसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पद र जिम्मेवारी दिएपनि स्रोत र जनशक्ति अभावमा काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘स्रोत नभएकै कारण कर्मचारी आउनै नमान्ने, आईहालेपनि लामो समय बस्नै नमान्ने । सानो पनि आर्थिक स्रोत नहुदा अनुगमन र समन्वयमा जनप्रतिनिधिहरुले पनि काम गर्न सकेन । राज्य गम्भिर बन्न आवश्यक छ । संरचना तयार पार्ने तर काम गर्ने वातावरण नबन्ने हो भने जिसस खारेज गरियोस् ।’ राज्यले हेला राखिरहने अवस्था आए आफूहरुमा नैराश्यता आउने संयोजक राईको गुनासो छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र राना मगरले निजामति कर्मचारीको दुर्गम भक्ता बृद्धि, पोशाक भक्ताको सवालमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउदै जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोत, जनशक्ति र जिम्मेवारीले अधिकार सम्पन्न बनाउन सके संघीय कर्मचारी अनुगमनका लागि जिल्ला धाईरहनुनपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जिल्लाको विकास निर्माण अनुगमनका लागि आईपुगेको टोलीसमक्ष प्रजिअ रानाले प्रशासन कार्यालयलाई कमजोर बनाउने कोसिस नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराए । ‘अहिले स्थानीय सरकारको काम प्रति नागरिकको गुनासो चुलिएको छ । अनुगमन गर्ने निकाय चुस्त नहुदा वेतिथी बढिरहेको छ ।’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आफूनै सम्पुर्ण भन्ने तरिकाले काम गरिरहेका छन् । आफैले योजना बनाएका जनप्रतिनिधिहरु बजेट आँफै विनियोजन गर्ने, कार्यान्वयन आँफै गर्ने अनि अनुगमन पनि आँफै । यसरी दुधकोको साँची विरालोको शैलीमा भएको विकासले जनप्रतिनिधि र नागरिकको सम्बन्ध टाढिदैछ । जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर परिचालन गरियोस् ।’ अनुगमन र समन्वयको सरल र प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन नसकिए व्यवस्था नै खतरामा पर्ने संक्ने संभावना औल्याए ।

नेकपा सोलुखुम्बुका अध्यक्ष मानवीर राईले वरियताका हिसावले जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकलाई सांसदपछि राख्ने तर स्रोत नदिएर एक्लो बनाउने काम चित्तबुझ्दो नभएको बताए । उनले भने, ‘कानुन निर्माण गरि यथासिघ्र जिससलाई बलियो बनाउन तर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ । त्यसो हुन सकेमात्र स्थानीय तहले गरेको कामको सहित अनुगमन हुनसक्छ ।’ नेकपा जिल्ला सचिब गोम्बु शेर्पाले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न गराउन नचाहेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश र स्थान्ीय सरकारलाई स्रोत, अधिकार र जनशक्तिले सम्पन्न बनाउन संघीय सरकार तयार भएको देखिदैन् । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईका प्रमुख विष्णु लामिछानेले निजामति सेवा ऐन संशोधन हुने क्रममा रहेकाले काठमाण्डौमा लामो समय बसेपछि दुर्गमको अंक पाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए । यहि त्यसो भए दुर्गममा कर्मचारी अभाव हुने ठूलो समस्या आउने उनले बताए । बागबानी केन्द्र फाप्लुका वरिष्ठ बागबानी विकास अधिकृत चन्द्रमान श्रेष्ठले कर्मचारी र निर्देशिका अभावमा विकास बजेट फिर्ता जानु नराम्रो विषय भएकाले योजना कार्यान्व्यनमा राज्य गम्भिर बन्नुपर्ने बताए । ‘व्यवस्था परिर्वतन भएपनि विकास बजेट खर्च गर्ने वातावरण बन्दैन भने अवस्था परिर्वतन हुन सक्दैन् ।’ उनले भने ।

दिवस कर्मचारीको मात्रै हो त ?

मूलुकमा विभिन्न चरणमा भएको परिर्वतनको आधारमा दिवस मनाईदै आएपनि ती दिवसहरु कर्मचारी मात्रै हुन् की जस्तो भान हुने गरेको छ । दिवसमा बाक्लो कर्मचारी र फाट्टफुटट जनप्रतिनिधिको मात्र उपस्थिती देखिन्छ । दिबसको अबसरमा बुधबार सल्लेरीमा आयोजित दिवस विशेष कार्यक्रममा पनि अधिकांश कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिती थियो भने जनप्रतिनिधिको रुपमा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाकी उपमेयर र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा नेकपा, नेपाली कांग्रेस र समाजबादी पाटीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।

नागरिकको शुन्य उपस्थितीमा हुने दिवसले कस्तो प्रभाव पार्ला त ? यहि विषयमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक वीर कुमार राईले गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि नागरिकको सहभागीता अनिवार्य रहेको बताए । उने भने, ‘हरेक दिवस कर्मचारीले धान्नुपर्ने ? यो राम्रो हैन् । जनप्रतिनिधि खै ? नागरिकको उपस्थिती खै ? यसरी गणतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ ।’ दिवसकै अबसरमा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र राना मगरले दिवस मनाउने स्रोत अभावमा स्थानीय तह गुहार्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उने भने, ‘न जिल्ला समन्वय समितिसंग बजेट छ, न जिल्ला प्रशासन कार्यालय संग । सधैँ दिवसका लागि सहयोगको हात फिजाउनुपर्ने अवस्था छ । आगामी दिनमा स्रोत व्यवस्थापनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार