भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको कार्यशैलीप्रति आलोचनाको चाङ

समन्वयमा योजना छनौट र कार्यान्वयनका लागि लिखित निर्णय

  सुमेरु संबाददाता

सोलुखुम्बु – भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय ओखलढुंगाको योजना छनौट तथा कार्यान्वयनको शैलीको सोलुखुम्बुका सरोकारवालाहरुले आलोचना गरेका छन् । संघीय संरचनाको कार्यान्वयन भईरहेपनि पुरानै शैलीमा कार्यलयको कामकार्यबाही चलिरहेको र जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहसंग समन्वय नहुनुले भष्ट्राचारको आशंका गर्न सकिने भन्दै सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका संयोजक वीर कुमार राईको अध्यक्षतामा सल्लेरीमा आयोजित समन्वयात्मक वैठकमा जिल्लाका सरोकारवालाहरुले योजना छनौट तथा कार्यान्वयन विधि, समन्वयको अभाव लगायतका विषयमा सच्चिएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सांसद उत्तम कुमार बस्नेत, थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राई, नेचासल्यान गाउँपालिका अध्यक्ष डुफ कुमार बास्तोला, सोताङ गाउँपालिका अध्यक्ष वीर बहादुर राई, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाकी उपमेयर कल्पना राई, नेकपा जिल्ला अध्यक्ष मानवीर राई, सचिब गोम्बु शेर्पा, नेपाल मानव अधिकार संगठनका जिल्ला उपाध्यक्ष हिमाल गिरी लगायतले कार्यालयको कार्यशैलीमाथी प्रश्न उठाएका थिए ।

सरोकारवालाहरुको माग अनुसार चालु आर्थिक बर्षको स्विकृत कार्यक्रम प्रदेश सांसद र स्थानीय तहसंग समन्वयगरि सिफारिसको आधारमा कार्यान्वयन गर्न भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय ओखलढुंगा लिखित रुपमा सहमत भएको छ । गोष्ठीमा आर्थिक बर्ष २०७५–७६ मा सोलुखुम्बुमा कार्यान्वयन भएको योजनाको बारेमा समिक्षा र कार्यालयको कार्यक्षेत्रको विषयमा वरिष्ठ जलाधार अधिकृत हृदय कुमार झाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यो बर्ष एक करोड २० लाखको योजना कार्यान्वयन हुदै

सोलुखुम्बु सहित ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुर कार्यक्षेत्र रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले चालु आर्थिक बर्षमा जिल्लामा एक करोड २० लाखको योजना कार्यान्वयन गर्नेछ । गत आर्थिक बर्ष ९० लाखको योजना कार्यान्वयन गरेको कार्यालयले चालु आर्थिक बर्षमा १५–१५ लाख बजेटको एकिकृत भू–स्खलन नियन्त्रण योजना दुई वटा, २० लाखको एउटा सडकसंग भूसंरक्षण योजना संचालन गर्ने जानकारी दिए ।

जिल्ला भित्र सिमसार तथा पोखरी जलाधार व्यवस्थापन योजना संचालनका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ भने पर्यावरणीय, पर्यटकीय, जैविक विविधता क्षेत्र जलाधार व्यवस्थापनका लाग २० लाख, बायो–ईन्जिनियरिङ खोला किनारा संरक्षणका लागि २० लाख, खानेपानी तथा संचाई जलाधार व्यवस्थापनमा १५ लाख र आकस्मिक भूसंरक्षणमा ५ लाख बजेट कार्यान्वयनमा आउने कार्यालयले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार